Aajtakkhbhar: सरकार ने आज जीएसटी लकी ड्रा योजना मेरा बिल मेरा अधिकार को लॉन्च किया। यह कार्यक्रम छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है, और इस वर्ष पुरस्कार राशि में 30 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल यह योजना पायलट स्कीम के आधार पर शुरू कि गई है।
केंद्र सरकार ने आज जीएसटी लकी ड्रा ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना की शुरुआत की। यह योजना छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई जिसमें इनाम के लिए इस वित्तीय वर्ष 30 करोड़ रुपये अलग रखा गया है।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ‘मेरा बिल मेरा अधिकार GSTलकी ड्रा छह राज्यों में पायलट आधार पर शुरू किया जा रहा है और पुरस्कार राशि में केंद्र और राज्यों द्वारा समान रूप से योगदान दिया जाएगा।
इन राज्यों में शुरू हुई योजना:सरकार ने असम, गुजरात और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में 1 सितंबर को पायलट आधार पर मेरा बिल मेरा अधिकार शुरू की योजना के तहत हर महीने 810 लकी ड्रा होंगे और हर तिमाही में 2 बंपर लकी ड्रॉ होंगे। मासिक ड्रा में प्रत्येक 10,000 रुपये के पुरस्कार मूल्य के जीएसटी चालान के 800 लकी ड्रा और 10 लाख रुपये के प्रत्येक पुरस्कार के साथ 10 ड्रा शामिल हैं।आपको बता दें कि राजस्व
सचिव संजय मल्होत्रा ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान यह बताया कि बिते महीने अगस्त में सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जीएसटी संग्रह में वृद्धि का कारण बढ़ते अनुपालन और जीएसटी की चोरी में आई कमी को बताया गया है।GST वस्तु एवं सेवा कर, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है।
यह एक बहु-स्तरीय, गंतव्य-उन्मुख कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है, जो वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि सहित कई अप्रत्यक्ष करों की जगह लेता है। वस्तुओं और सेवाओं को पूरे भारत के लिए एक ही घरेलू अप्रत्यक्ष कराधान कानून के तहत शामिल किया गया है।
