Aajtakkhabar:

विधेयक के अनुसार एक आवेदक किसी भी श्रेणी या प्रकार के बीमा व्यवसाय के एक या एक से अधिक वर्गों/उप-श्रेणियों के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

कम्पोजिट लाइसेंस बीमाकर्ताओं को एक ही इकाई के माध्यम से सामान्य और स्वास्थ्य बीमा, दोनों प्रदान कराने की अनुमति देगा। हालांकि पुनर्बीमा में लगी कंपनियां बीमा व्यवसाय के किसी अन्य वर्ग में अपना रिजस्ट्रेशन नहीं करा सकतीं।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है

एलआईसी जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 को ध्यान में रखते हुए समग्र लाइसेंस और विधेयक के पारित होने से उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों पर व्यापक तरीके से विचार करेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बीमा अधिनियम 1938 और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में प्रस्तावित संशोधनों के साथ विधेयक को अगले महीने से शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र में संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है।

अगर कंपोजिट इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव पास हो जाता है तो इन कंपनियों के लिए सॉल्वेंसी मार्जिन और कैपिटल रिक्वायरमेंट में बदलाव होगा।

बीमा कानून में प्रस्तावित संशोधन मुख्य रूप से पॉलिसीधारकों के हितों को बढ़ावा देने, पॉलिसीधारकों को रिटर्न में सुधार लाने, बीमा बाजार में अधिक खिलाड़ियों के प्रवेश को सुगम बनाने, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और बीमा उद्योग की दक्षता बढ़ाने पर विचार करेगा।

अगर कंपोजिट इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव पास हो जाता है तो इन कंपनियों के लिए सॉल्वेंसी मार्जिन और कैपिटल रिक्वायरमेंट में बदलाव होगा। प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है कि संचालन के आकार और पैमाने, बीमा व्यवसाय के वर्ग या उप-वर्ग और बीमाकर्ता की श्रेणी या प्रकार को ध्यान में रखते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा न्यूनतम चुकता पूंजी निर्धारित की जानी चाहिए। मौजूदा कानून के मुताबिक मौजूदा सॉल्वेंसी रेशियो 150 फीसदी है, जबकि पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपये है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बीमा सेक्टर का विस्तार करने, दक्षता में सुधार करने और नए-नए उत्पाद पेश करने के लिए न्यूनतम पूंजी की सीमा में कमी सहित बीमा कानून में कई बदलावों की पेशकश की है।

बीमा सेक्टर की तस्वीर

2021-22 के दौरान भारत में बीमा की पहुंच 4.2 प्रतिशत थी। एक साल पहले भी यह लगभग इतना ही था, हालंकि भारत में बीमा घनत्व 2020-21 में 78 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 91 अमेरिकी डॉलर हो गया। बीमा सघनता के स्तर में वर्ष 2010-11 में 2001-02 में 11.5 अमेरिकी डॉलर से लगातार 64.4 अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्तमान में 24 जीवन बीमा कंपनियां और 31 गैर-जीवन या सामान्य बीमा कंपनियां हैं, जिनमें कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ईसीजीसी लिमिटेड कंपनियां भी हैं। 2015 में विदेशी निवेश कैप को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के लिए बीमा अधिनियम में संशोधन किया गया था।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Edited By:Sachin Lahudkar

Aajtakkhabar:देश के करोड़ों लोग बचत करने के लिए पोस्ट ऑफिस पर भरोसा करते हैं। पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क भी पूरे देशभर में फैला हुआ है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, जहां कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। अपने नेटवर्क में विस्तार के लिए इंडियन पोस्ट ने कुछ समय पहले फ्रेंचाइजी सर्विस लॉन्च की थी।

इसके बाद आप आसानी से पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसके जरिए आप भी अपने इलाके में पोस्ट ऑफिस वाली सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में…

फ्रेंचाइजी स्कीम

पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के अनुसार, दो प्रकार की पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी होती हैं। पहला आउटलेट फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी पोस्टल एजेंट्स। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी फ्रेंचाइजी प्लान चुन सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने वाले व्यक्ति का कोई भी परिवारजन पोस्ट डिपार्टमेंट मे कर्मचारी नहीं होना चाहिए। वहीं, किसी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास होना चाहिए।

 फ्रेंचाइजी की लागत

आउटलेट फ्रेंचाइजी, पोस्टल एजेंट्स की तुलना की में काफी किफायती होते हैं, क्योंकि इसमें केवल सर्विसिंग का कार्य होता है। स्टेशनरी पर खर्च होने की वजह से पोस्टल एजेंट्स थोड़ा महंगा होता है। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी के लिए कम से कम 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस जगह होनी चाहिए। इसके अलावा 5000 रुपये का सिक्योरिटी अमांउट होना चाहिए। इसे जमा करने के बाद आपकी फ्रेंचाइजी खोलने के लिए अनुमति मिल जाएगी।

 फ्रेंचाइजी खोलने की कमाई

फ्रेंचाइजी खोलने के बाद आप डाक टिकट, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर आदि कई तरह की सर्विस देकर कमाई कर सकते हैं। एक डाक पोस्ट की बुकिंग पर आपको 3 रुपये, स्पीड पोस्ट पर 5 रुपये, पोस्टेज स्टांप और स्टेशनरी की बिक्री पर आपको 5 प्रतिशत कमीशन मिलता है।

Edited By: Sachin Lahudkar

Aajtakkhabar:बिजनेस डेस्क,SBI बैंक ने एमसीएलआर की मार्जिनल लागत में 15 आधार अंकों की वृद्धि की है, जिससे अधिकांश कर्जदारों के लिए लोन महंगे हो गए हैं। संशोधित दरें आज यानी 15 नवंबर, 2022 से लागू कर दी गई हैंl

एक साल का बेंचमार्क एमसीएलआर, जिसके आधार पर ज्यादातर होम, ऑटो और पर्सनल लोन की दरें तय की जाती हैं, को 10 बेसिस प्वाइंट (बीपीएस) बढ़ाकर 8.05 फीसदी कर दिया गया है। पहले यह 7.95 फीसद था। इसी तरह, दो साल और तीन साल के एमसीएलआर को 10 आधार अंक बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत और 8.35 प्रतिशत कर दिया गया है। एसबीआई ने अपनी वेबसाइट इसकी जानकारी देते हुए एक अधिसूचना भी जारी किया है।

एक महीने और तीन महीने के एमसीएलआर को 15 आधार अंक बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत कर दिया गया है। छह महीने की एमसीएलआर में 15 आधार अंकों की वृद्धि के साथ दर को 8.05 प्रतिशत कर दिया गया है। एसबीआई ने ओवरनाइट रेट में 10 आधार अंकों की वृद्धि कर दी है और ये 7.60 प्रतिशत हो गया है।

Edited By:Sachin Lahudkar