ब्रेकिंग न्यूज

Category: राष्ट्रीय

PM गरीब कल्याण योजना के लिए हर साल 108 मिलियन टन खाद्यान्न की जरूरत: पीयूष गोयल

Aajtakkhabar:हैदराबाद, पीटीआइ। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर महीने 10 किलो चावल या गेहूं पाने वाले 80 करोड़ गरीब लोगों को समर्थन देने के लिए देश को हर साल 108 मिलियन टन खाद्यान्न की जरूरत है। फेडरेशन आफ तेलंगाना चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री में कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि अभी एक डर बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में खाद्यान्न का उत्पादन गिर सकता है, हालांकि अभी तक बेमौसम बारिश के कारण इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को पहले से ही करीब 5 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न और अति गरीब अंत्योदय परिवारों के लिए 35 किलो अनाज मिल रही है। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, अतिरिक्त 5 किलो के साथ कोटा बढ़ा दिया गया।

पीयूष गोयल ने कहा, ‘हमें अतिरिक्त खाद्यान्न के लिए हर महीने 40 लाख टन की जरूरत है। इसके अलावा हमें पहले से ही 50 लाख टन की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें हर महीने 90 लाख टन अनाज- गेहूं और चावल की जरूरत है। यह गरीब लोगों को लगभग मुफ्त मिलता है।’ उन्होंने कहा कि पिछले महीने तक भारत ने जिंसों के निर्यात को प्रोत्साहित किया, लेकिन सरकार को अपने लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है।

Edited By:Sachin Lahudkar

बढ़ती आबादी को देख वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने छेड़ा अभियान

Aajtakkhabar:JAGRAN NEWS, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने देशभर में वन्य जीवों के गलियारों की नए सिरे से मैपिंग करने और उन्हें सुगम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसकी शुरुआत हाथियों के पारंपरिक गलियारों को पहचानने और उन्हें बहाल करने के साथ की है।हाथियों के गलियारे तैयार करने की दिशा में यह कदम इसलिए भी बढ़ाया गया है क्योंकि नई-नई सड़कों और रेल लाइनों के चलते आवाजाही की सबसे बड़ी दिक्कत हाथियों के सामने ही है। भारी-भरकम शरीर होने के चलते इन्हें ऊंचे-नीचे रास्तों पर चलने में दिक्कत होती है। खासकर इनके बच्चों को भारी समस्या होती है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की मानें तो इस पहल के तहत अब तक हाथियों के करीब 87 गलियारों की पहचान की जा चुकी है।

वन्य जीवों के गलियारों को बहाल करने की मुहिम में जुटे वन्य जीव विशेषज्ञों की मानें तो इस काम को इसलिए भी पूरा करना जरूरी है क्योंकि इससे वन्य जीवों के साथ होने वाली दुर्घटनाएं थमेंगी।

साथ ही मनुष्यों के साथ होने वाला उनका संघर्ष भी थमेगा। अभी स्थिति यह है कि अपने पारंपरिक गलियारों के बिखर जाने से वन्य जीव एक वन क्षेत्र से दूसरे वन क्षेत्र में जाने के लिए भटक रहे है। यह मै¨पग उनके पुराने या फिर नए निर्मित गलियारों को ध्यान में रखकर की जा रही है।

Edited By:Sachin Lahudkar

डाक विभाग में निकली 188 सरकारी नौकरियां, बिना परीक्षा और इंटरव्यू ऐसे होगा चयन

Aajtakkhabar:एजुकेशन डेस्क। डाक विभाग में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट। डाक विभाग के गुजरात पोस्ट सर्किल के अंतर्गत विभिन्न ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। डाक विभाग द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना के मुताबिक पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के 71 पदों, पोस्टमैन के 56 पदों और मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के 6 पदों यानि कुल 188 पदों पर भर्ती की जानी है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए यह भर्ती खेल कोर्ट के अंतर्गत की जानी है।

डाक विभाग भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया

डाक विभाग में पीए/एसए, पोस्टमैन और एमटीएस के पदों के लिए आवेदन के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार विभाग के खेल कोट की भर्ती से सम्बन्धित आधिकारिक वेबसाइट, dopsportsrecruitment.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 23 अक्टूबर से आरंभ हो चुकी है और आखिरी तारीख 22 नवंबर 2022 निर्धारित है। इसी अवधि में उम्मीदवारों को निर्धारित 100 रुपये आवेदन शुल्क का भी भुगतान करना होगा।

कौन कर सकता है आवेदन?

डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट/सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और एमटीएस पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार 12वीं/10वीं (पदों के अनुसार अलग-अलग) की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27/25 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 25 नवंबर 2021 से की जाएगी। विभिन्न आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। इनके अतरिक्त, उम्मीदवारों को डाक विभाग खेल कोटा भर्ती के लिए निर्धारित खेलों से सम्बन्धित अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / अंतर्विश्वविद्यालय आदि में भाग लिया होना चाहिए।

डाक विभाग में बिना परीक्षा और इंटरव्यू ऐसे होगा चयन

डाक विभाग खेल कोटा भर्ती के अंतर्गत विज्ञापित पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन बिना परीक्षा और इंटरव्यू के किया जाएगा। उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग उनके आवेदन के विवरणों के आधार पर की जाएगी। इसके लिए योग्यता सूची खेल प्रतिस्पर्धा स्तर के अनुसार तैयार बनाई जाएगी, जिसमें पहली वरीयता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिए उम्मीदवारों को दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए भर्ती अधिसूचना देखें।

Edited By: Sachin Lahudkar

कायद्यात सुधारणेविरोधात याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार 

Aajtakkhabar:केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात केलेल्या सुधारणांविरोधात देशभरात दाखल झालेल्या दाव्यांची एकत्रित सुनावणी घेण्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या संदर्भात देशातील विविध न्यायालयांत दाखल खटल्यांवर एकत्रित मद्रास उच्च न्यायालायत सुनावणी घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

पीएमसी बँकेतील घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर देशभरात खळबळ उडाली होती. या घोटाळय़ाच्या पार्श्वभूमीवर ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सप्टेंबर २०२० मध्ये याबाबतचे सुधारणा विधेयक संसदेत संमत करण्यात आले. मात्र या कायद्याच्या माध्यमातून सरकारने सहकारी बँकांवर अन्यायकारक आणि कठोर निर्बंध लागू केल्याच्या तसेच या कायद्याचा आधार घेत रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारी बँकांसाठी लागू केलेल्या विविध जाचक नियमांच्या विरोधात अनेक राज्यांतील सहकारी बँका आणि त्यांच्या संघटनांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. ‘महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशन’नेही या कायद्यातील सुधारणांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.रिझव्‍‌र्ह बँकेने मात्र या सर्व याचिकांची वेगवेगळय़ा उच्च न्यायालयाऐवजी एकत्रित सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्याची विनंती याचिकेद्वारे केली होती. १४ ऑक्टोबरला न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या या याचिकेची सुनावणी झाली. त्यावेळी आमच्या याचिकांवर आधी उच्च न्यायालयातच सुनावणी व्हावी अशी मागणी करीत याचिकाकर्त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या याचिकेस विरोध केला. त्यानुसार या सर्व याचिकावर एकत्रित मद्रास उच्च न्यायालायत स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करून विविध राज्यांत दाखल झालेल्या २५ जनहित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देशभरातील विविध न्यायालयांत दाखल याचिकांची एकत्रित सुनावणी होणार असल्याने या प्रकरणाला गती मिळेल आणि आम्हाला न्याय मिळेल, असे महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.

Edited by:Sachin Lahudkar

टूरिज्म का ग्लोबल हब, देश के बुनियादी ढांचे में हो रहा निवेश:-मनसुख मंडाविया

Aajtakkhabar:मांडविया ने कहा कि, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में निवेश के जरिए भारत स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में बोलते हुए, डा. मनसुख मंडाविया ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य को विकास से जोड़ा है, क्योंकि केवल एक स्वस्थ नागरिक ही राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि, कल्याण और उपचार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे लोग बीमार न पड़ें। यही कारण है कि हमारी सरकार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर मंत्री मंडाविया ने कहा कि सरकार न केवल अधिक चिकित्सा सुविधाओं का निर्माण कर रही है बल्कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या और एमबीबीएस सीटों की संख्या भी बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, जब तक युवा मेडिकल कॉलेजों से स्नातक होंगे, तब तक देश एक मेडिकल टूरिज्म हब में बदल चुका होगा। यहां दुनिया भर के मरीजों को इलाज मुहैया कराएगा। वहीं, देश की रिसर्च नीति पर बोलते हुए डा. मंडाविया ने कहा कि दुनिया भर में हर 10 वैज्ञानिकों और शोध विद्वानों में से लगभग 3 भारतीय हैं। सरकार की शोध नीति प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित करती है और उनका समर्थन करती है। भारत का लक्ष्य नवाचार और अनुसंधान में अग्रणी बनना है।

Edited by:Sachin Lahudkar