सॅफ्रन कंपनीचा प्रकल्पही परराज्यात गेला आहे. हाच मुद्दा घेऊन विरोधक सत्ताधऱ्यांवर सडकून टीका करत आहेत.
By Aajtakkhabar Admin 31 October 2022
Aajtakkhabar:मुख्यमंत्री Shinde यांनी एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावून यावर चर्चा करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. असे असतानाच आता राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल पाटील यांनी मोठे विधान केले आहे. राज्यातील उद्योग बाहेर जाणार नाहीत, याची काळजी घेणारे तसेच राज्याचे सक्षमपणे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री राज्याला हवे आहेत. राज्यातील जनतेला Ajit Pawar यांच्यासारखे मुख्यमंत्री असावेत असे वाटत आहे, असे अनिल पाटील म्हणाले आहेत. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हे मुख्यमंत्री व्हावेत, असे मत राज्यातील आमदार, खासदारांचे असेल तर ते स्वाभाविक आहे.
जनतेला अजित पवार यांच्यासारखा मुख्यमंत्री असायला पाहिजे, असे वाटतेय,”
अजित पवार यांनी मागील अडीच वर्षांत चांगले काम केले. तीन पक्षाच्या सरकारला सोबत घेऊन त्यांनी उत्कृष्ट राज्यकारभार चालवला. त्यामुळे नेत्यांसह राज्यातील जनतेलाही आपल्या राज्याचा मुख्यमंत्री हा इतर राज्यांचे नेतृत्व करणारा नकोय, असे वाटत आहे. येथील जनतेला अजित पवार यांच्यासारखा मुख्यमंत्री असायला पाहिजे, असे वाटतेय,” असे अनिल पाटील म्हणाले आहेत. तसेच “राज्यातील उद्योग परराज्यात जात असल्याचा मुद्द्यावर बोलताना राज्यातील उद्योग परराज्यात जाणार नाहीत तसेच रिकामे उद्योग करणार नाही, असा मुख्यमंत्री राज्याला हवा आहे,” असेही अनिल पाटील म्हणाले आहेत.
“कृषी आणि उद्योग या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा खोके सरकारवरील विश्वास उडाला आहे. गुंतवणूकदारांचा राजकीय स्थिरतेवरील आणि शेतकऱ्यांचा नैसर्गिक संकट काळात सरकार मदत करेल यावरून विश्वास उडाला आहे. राक्षसी महत्त्वाकांक्षा आणि ढासळलेली प्रशासकीय व्यवस्था हे महाराष्ट्राचं अपयश आहे,” अशी टीका आदित्य ठाकरे यांनी सॅफ्रन प्रकल्पाचा उल्लेख न करता केली आहे.
Edited By:Sachin Lahudkar
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देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस मामले पर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं
एक तरफ जहां मोदी सरकार का कहना है कि चुनाव के खर्च में कमी करने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। वहीं, विपक्षी दलों का मानना है कि इससे संघीय ढांचा कमजोर होगा।क्या वाकई लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से देश को आर्थिक फायदा होगा? एक रिपोर्ट के जरिए इस सवाल का जवाब दिया गया है।पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव एक साथ कराने से ही चुनाव खर्च कम नहीं हो जाएगा, इसके लिए जरूरी है कि सारे चुनाव एक सप्ताह के अंदर कराए जाएं। अगर ऐसा होता है तो चुनाव पर आने वाले खर्च को घटा कर एक तिहाई किया जा सकता।
एक अध्ययन के अनुसार, स्थानीय चुनाव से लेकर लोकसभा तक सारे चुनाव एक साथ कराने पर 10 लाख करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है, लेकिन अगर सभी चुनाव एक हफ्ते के अंदर कराए जाएं तो ये खर्च घट कर तीन से पांच लाख करोड़ रुपये तक आ सकता है। पंचायत से लेकर लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने पर ₹10 लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान है।
साल 2019 के लोकसभा चुनावों में 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। लोकसभा चुनाव 2024 पर ₹1.20 लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान है।
विधानसभा सीटों पर खर्च
देश में 4,500 विधानसभा सीटें है अगर साथ कराए जाए तो इस पर तीन लाख करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं।
स्थानीय निकाय चुनाव पर खर्च
देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायते हैं। 650 जिला परिषद, 7,000 मंडल, 2 लाख 50 हजार ग्राम पंचायत सीटों के चुनाव पर 4.30 लाख करोड़ रुपये खर्च हो सकते है। देश में हैं 500 नगरपालिका हैं। सभी सीटो पर चुनाव एक साथ कराने पर 1 लाख करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।मौजूदा तौर-तरीके, पोल पैनल कितना असरदार है और राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन, ये सभी चीजें खर्च घटाने में अहम भूमिका निभाएंगी।अध्ययन के मुताबिक, अगर चुनाव को कई चरणों मे न कराया जाए तो इससे चुनाव पर खर्च कम हो सकता है, क्योकि विज्ञापन और यात्राओं पर कम खर्च होगा।
Edited by; sachin lahudkar